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40 résultats trouvés
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Délinquance juvénile
45 quartiers prioritaires vont accueillir des « bataillons de prévention »Actualité
Publié le 08.04.2021
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Inclusion numérique
Un appel à projet pour outiller la médiation numériqueActualité
Publié le 08.02.2021
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Inclusion numérique
Un plan national pour la formation des médiateurs et des aidants numériquesActualité
Publié le 15.03.2021
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INTERVIEW
« 2020 doit rester une année utile pour la transformation des quartiers »Actualité
Publié le 25.06.2020
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En bref
Laïcité : un plan national pour former les acteurs de terrainLaïcité : un plan national pour former les acteurs de terrain
Publication
Publié le 08.09.2020
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Bilan de la mise en oeuvre du plan de formation Valeurs de la République et laïcité
Initié fin 2015, le plan national de formation Valeurs de la République et laïcité (VRL) a été réaffirmé dans le cadre de la Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers lancée en juillet 2018. Après deux années de déploiement du plan VRL, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a chargé la Chaire Citoyenneté de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye d’en réaliser un bilan évaluatif.
Publication
Publié le 08.09.2020
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Etude
Datacités 2 : Développer les capacités des collectivités à concevoir des services numériques territoriauxDataCités 2 est programme de recherche-action menée par le Lab OuiShare × Chronos avec le soutien de l'ANCT. Cette exploration a été lancé dans 5 villes selon le postulat qu’une collectivité doit avoir la capacité d’agir par et pour elle-même pour garantir la production d’un territoire et de services dits intelligents et garants de l’intérêt général.
Étude
Publié le 08.06.2021
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Communiqué de presse
L’ANCT et l’AFPA renforcent leur partenariat pour l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragilesL’Agence nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) et l’Afpa ont signé une convention le 24 janvier 2022 pour mutualiser leurs moyens au service l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles et renforcer l’égalité d’accès à la formation et à l’accompagnement sur tout le territoire, en particulier dans les zones les plus isolées.
Presse
Publié le 09.03.2022