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119 résultats trouvés
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Ateliers de fabrication numérique
La dynamique des ateliers de fabrication numérique en FranceÉtat des lieux et bilan de leurs impacts auprès des entreprises et des territoires
Étude
Publié le 25.06.2020
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INTERVIEW
« L’ANCT permet de rendre les territoires plus agiles, rapides et efficaces dans la réalisation de leurs projets »Actualité
Publié le 15.07.2020
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Etude
Datacités 2 : Développer les capacités des collectivités à concevoir des services numériques territoriauxDataCités 2 est programme de recherche-action menée par le Lab OuiShare × Chronos avec le soutien de l'ANCT. Cette exploration a été lancé dans 5 villes selon le postulat qu’une collectivité doit avoir la capacité d’agir par et pour elle-même pour garantir la production d’un territoire et de services dits intelligents et garants de l’intérêt général.
Étude
Publié le 08.06.2021
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Communiqué de presse
L’ANCT et l’AFPA renforcent leur partenariat pour l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragilesL’Agence nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) et l’Afpa ont signé une convention le 24 janvier 2022 pour mutualiser leurs moyens au service l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles et renforcer l’égalité d’accès à la formation et à l’accompagnement sur tout le territoire, en particulier dans les zones les plus isolées.
Presse
Publié le 09.03.2022
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Communiqué de presse
Pix et l’ANCT : 1 an de mobilisation pour faire avancer l'inclusion numériqueAlors que le numérique est omniprésent dans notre quotidien, 1 Français sur 6* souffre d'illectronisme par manque d’équipement ou en raison de difficultés d’usage.
Presse
Publié le 15.03.2022
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Communiqué de presse
La base adresse nationale (BAN) franchit de nouvelles étapes en poursuivant son action au sein de l’IGNRéférentiel national partagé des positions géographiques de plus de 25 millions d’adresses sur le territoire français, la Base Adresse Nationale (BAN) est la base de données ouverte d’adresses officiellement reconnue par l’administration. Elle garantit à tous les citoyens la possibilité de détenir une information géographique permettant par exemple que des services d’urgences se rendent au bon endroit ou encore de réaliser une analyse cartographique. Dans une logique de déploiement, la BAN est désormais transférée à l’IGN qui poursuit sa collaboration avec la direction interministérielle du n
Presse
Publié le 17.03.2022
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Fonds européens 2021-2027
« L’Accord de partenariat repose sur une communauté de vue État-Régions »Actualité
Publié le 21.03.2022