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12 résultats trouvés
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Comprendre
Les démarches participatives dans les quartiers prioritaires - État des lieux 2014-2023Huit ans après le vote de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, et à la veille du renouvellement des contrats de ville, l’Agence nationale de la cohésion des territoires dresse un état des lieux des démarches participatives à l’œuvre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Publication
Publié le 11.04.2023
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Territoires d'industrie
Territoires d'industrie : Une opportunité pour vos projets de reconquête industrielleUne stratégie de reconquête industrielle au service de votre territoire
Plaquette
Publié le 11.12.2020
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Résultats de la fabrique prospective
Territoires industriels : comment renforcer le capital social ?Résultats de la fabrique prospective
Publication
Publié le 01.12.2020
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Dossier de presse
Partenariat État-Régions : une nouvelle étape au service du rebond industriel de nos territoiresUne ambition commune de l’État et des régions: assurer la reconquête industrielle dans nos territoires.
Presse
Publié le 25.03.2021
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Pass numérique
Flyer Pass rentréeUn dispositif pour accompagner vers l’autonomie
Plaquette
Publié le 23.09.2020
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Territoires d'industrie
Dossier de presse : Notre ambition pour l'industrieConseil national de l’industrie
Presse
Publié le 22.11.2018
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Dossier de presse
Dossier de presse : La Grande Équipe de la réussite républicaineMobilisation nationale pour les habitants des quartiers | 1 an après
Presse
Publié le 13.06.2019
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En bref
Laïcité : un plan national pour former les acteurs de terrainLaïcité : un plan national pour former les acteurs de terrain
Publication
Publié le 08.09.2020
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Bilan de la mise en oeuvre du plan de formation Valeurs de la République et laïcité
Initié fin 2015, le plan national de formation Valeurs de la République et laïcité (VRL) a été réaffirmé dans le cadre de la Mobilisation nationale pour les habitants des quartiers lancée en juillet 2018. Après deux années de déploiement du plan VRL, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a chargé la Chaire Citoyenneté de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye d’en réaliser un bilan évaluatif.
Publication
Publié le 08.09.2020