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8 résultats trouvés
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Agir
Agir pour une transition écologique juste avec l'ESSLa transition écologique juste permet de penser les défis environnementaux auxquels la société doit faire face en interaction avec les inégalités sociales rencontrées par les personnes les plus vulnérables. Cette approche est nécessaire pour conduire durablement les transformations des territoires et des comportements.
Publication
Publié le 16.05.2023
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Communiqué de Presse
La nature au cœur des quartiers prioritaires : une priorité à prendre en compte pour un avenir durableEn septembre 2022, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a lancé la Fabrique prospective "La nature dans les quartiers prioritaires".
Presse
Publié le 19.02.2024
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Résultats de la fabrique prospective
Territoires industriels : comment renforcer le capital social ?Résultats de la fabrique prospective
Publication
Publié le 01.12.2020
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Dossier de presse
Partenariat État-Régions : une nouvelle étape au service du rebond industriel de nos territoiresUne ambition commune de l’État et des régions: assurer la reconquête industrielle dans nos territoires.
Presse
Publié le 25.03.2021
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Dossier de presse
Quartiers productifsOutiller les collectivités pour soutenir le développement économique des Quartiers prioritaires
Presse
Publié le 06.05.2021
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Territoires d'industrie
Dossier de presse : Notre ambition pour l'industrieConseil national de l’industrie
Presse
Publié le 22.11.2018
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Politique de la ville
Guide sur la sécurité dans la politique de la villeCe guide a pour vocation de présenter les dispositifs généraux et spécifiques déployés pour garantir la sécurité des biens et des personnes vivant dans les quartiers bénéficiaires d'un contrat avec l'Etat
Guide
Publié le 21.09.2022
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Communiqué de presse
L’ANCT et l’AFPA renforcent leur partenariat pour l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragilesL’Agence nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) et l’Afpa ont signé une convention le 24 janvier 2022 pour mutualiser leurs moyens au service l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles et renforcer l’égalité d’accès à la formation et à l’accompagnement sur tout le territoire, en particulier dans les zones les plus isolées.
Presse
Publié le 09.03.2022