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171 résultats trouvés
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Communiqué de Presse
Hiver 2023 : départ imminent vers les pistes de ski pour les jeunes de SarcellesL'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) s’associent pour soutenir un séjour au ski porté par l’association Sol Culture dans le cadre du programme Explore Europe.
Presse
Publié le 14.12.2023
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Communiqué de presse
L'État et les Régions côte à côte pour une politique européenne de cohésion au service des territoiresLe 19 décembre 2023, une journée placée sous les auspices du dialogue entre l’Etat, les Régions et les parties prenantes de la politique de cohésion européenne en France :
Presse
Publié le 19.12.2023
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Étude
Analyse et définition des conditions de construction et d’exploitation de pylônes de téléphonieCette étude présente l'analyse technique et financière des conditions de construction et d'exploitation de quatre pylônes le long de la Route Nationale 1 dans l'Ouest de la Guyane.
Étude
Publié le 10.01.2024
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Communiqué de presse
L’État lance un appel à projets pour renforcer la couverture mobile sur le territoire guyanaisPresse
Publié le 17.01.2024
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Education
« Colos apprenantes » : 250 000 enfants et jeunes en séjours, cet été !Actualité
Publié le 11.06.2020
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Valeurs de la République et laïcité
Renaud Epstein et Alice Simon : « C’est une formation utile et de qualité »Actualité
Publié le 08.12.2019
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Porteurs de projets en QPV
La campagne nationale de demande de subvention 2024 est ouverteActualité
Publié le 05.03.2024
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Politique de la ville
Les mesures clés du Comité interministériel des villes 2023Actualité
Publié le 08.11.2023
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Retour sur
8e rencontre nationale des Centre de ressources de la politique de la villeActualité
Publié le 09.11.2023
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Communiqué de presse
Le Conseil national des villes adopte une contribution préalable à l’examen parlementaire du projet de loi « Contrôler l’immigration, améliorer l’intégration »Le Conseil national des villes (CNV) a adopté le mardi 24 octobre à l’unanimité une contribution préalable à l’examen du projet de loi « Contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Dès la présentation du projet de texte en Conseil des ministres le 1er février, l’instance a décidé de s’auto-saisir au titre de son mandat sur la lutte contre les discriminations pour contribuer aux réflexions.
Presse
Publié le 13.11.2023